बिलासपुर- शासकीय उचित मूल्य (राशन) दुकानों में खाद्य सामग्री के साथ मसाले बिकवाए जाने का मामला छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में गूंजा। बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने खाद्य विभाग की कार्यप्रणाली और अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा..
विधायक ने पहले क्षेत्र की राशन दुकानों के भौतिक सत्यापन को लेकर प्रश्न किया। जवाब में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने बताया कि खाद्य निरीक्षक प्रत्येक माह लगभग 15 दिनों तक उचित मूल्य दुकानों का भौतिक सत्यापन करते हैं। हालांकि विधायक ने इस दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर स्थिति इससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायतों के बावजूद निरीक्षक न तो दुकानों का निरीक्षण करते हैं और न ही खाद्य सामग्री के संधारण से जुड़े अभिलेखों की जांच करते हैं..
इसके बाद विधायक सुशांत शुक्ला ने सदन में पूछा कि क्या राशन दुकानों से खाद्य सामग्री के साथ मसाले बेचने का कोई सरकारी निर्देश या प्रावधान है। इस पर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने स्पष्ट किया कि मसाले बिकवाने का कोई प्रावधान नहीं है..
मंत्री के इस जवाब के बाद विधायक ने आरोप लगाया कि विभागीय अधिकारी राशन दुकानों के संचालकों पर दबाव बनाकर मसाले बिकवा रहे हैं और इसके प्रमाण भी उनके पास मौजूद हैं। उन्होंने पूरे मामले की जांच कराने की मांग की..
खाद्य मंत्री ने कहा कि उन्हें इस संबंध में जानकारी नहीं है, लेकिन विधायक द्वारा उठाए गए मुद्दे की जांच कराई जाएगी और तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा में उठे इस मुद्दे के बाद राशन दुकानों में कथित रूप से मसाले बिकवाने की व्यवस्था और विभागीय अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए हैं..